रिपोर्ट – पी०डी० गुप्ता

 हरदोई। विकास खण्ड कछौना के अंतर्गत शारदा नहर लखनऊ ब्रांच से ग्राम बबुरहा से बालामऊ माइनर निकला है। विभागीय अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते किसानों को एक दशक से इस माइनर से सिंचाई नहीं हो पा रही हैं। जिसको लेकर संगठन के लोगों व किसानों ने विधायक रामपाल वर्मा से माइनर की विधिवत सफाई की मांग की। विधायक रामपाल वर्मा ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर किसानों की सिंचाई हेतु माइनर की विधवत सफाई कार्य करने का निर्देश दिया।

बताते चले किसानों की फसल का सिंचाई का साधन राजबहा, माइनर, अल्पिका, नलकूप आदि माध्यम है। परंतु विभागीय अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते सिल्ट की सफाई खानापूर्ति तक सीमित रहता है। बालामऊ माइनर शारदा नहर लखनऊ ब्रांच के ग्राम बाबूरहा से निकला है। इस माइनर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। इस माइनर से ग्राम बबुरहा, ठगनपुरवा, हरिशचंद्रपुर, नारायण देव, बालामऊ, पनुआ आदि ग्रामों के किसानों के खेतों की फसल की सिंचाई का माध्यम है। परंतु यह माइनर हेड पर पूरी तरह से अवरोध है। इस माइनर की शुरुआत में लगभग 500 मी० सफाई कर भी नहीं कराया गया है। उसके बाद कुछ दूरी तक सफाई कार्य कराकर कर्तव्यों की इति श्री कर ली गई। सफाई के नाम पर राजस्व का नुकसान व सरकार की छवि भी धूमिल कर रहे हैं। जिससे किसानों की फसल सिंचाई कार्य प्रभावित हो रही है। माइनर के अंदर व पटरी पर बड़ी-बड़ी झाड़ी व पौधे उगे हैं। टेल के काफी हिस्से पर किसानों ने अतिक्रमण का समतल कर दिया है। एक दशक से किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। गुलाबा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पटरी पर पेड़ पौधे झाड़ी होने के कारण आवागवन दुष्कर है। जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा सही ढंग से निगरानी नहीं हो पाती है। करोड़ों रुपए का बजट खर्च होने के बावजूद किसानों को लाभ नहीं मिल पानी के कारण प्राइवेट साधन बोरिंग से सिंचाई करने को विवश है। जिससे आर्थिक नुकसान होता है। पूरे मामले की शिकायत क्षेत्र पंचायत सदस्य पति आशुतोष कुमार वर्मा, क्षेत्रीय विकास जन आंदोलन के संयोजक रामखेलावन कनौजिया, मंडल अध्यक्ष नवीन पटेल, प्रगतिशील किसान अर्जुन कुमार आदि ने क्षेत्रीय विधायक रामपाल वर्मा से की। विधायक ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही का निर्देश दिया। इस संबंध में अधिशासी अभियंता आर०के० वर्मा ने बताया माइनर का स्थलीय निरीक्षण कर दोषी ठेकेदारों पर कार्यवाही कर ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, साथ ही भुगतान रोकने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।