हरदोई । उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के आवाहन पर हरदोई, सण्डीला एवं शाहाबाद में अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांध कर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 का विरोध किया तथा ज्ञापन सौंपा।

हरदोई में बार एसोसियेशन के अध्यक्ष रामेंद्र सिंह तोमर एवं महामंत्री अनिल कुमार मिश्रा की अगुवाई में बड़ी संख्या में वकील बार एसोसियेशन प्रांगण में एकत्र होकर जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। बार एसोसियेशन की ओर से जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि अधिवक्ता न्याय रथ का पहिया माना जाता है तथा उन्हें कोर्ट ऑफिसर का दर्जा प्राप्त होता है। बाबा साहब ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा माना था। इन उपचारों की कल्पना बिना वकील के संभव नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन संविधान के इसी आधारभूत संरचना पर हमला करने की नियत से लिए गए हैं। ज्ञापन में वकीलों ने मुख्य रूप से मांग की कि अधिवक्ता व उनके परिवार के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्राविधान किया जाए, परिषद में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कोई समाहित न किया जाए एवं उनके लोकतांत्रिक स्वरूप को यथावत रखा जाए, परिषदों के सदस्यों या अस्तित्व पर सुझाए गए संशोधनों को तत्काल समाप्त किया जाए, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता एवं बार एसोसियेशन हरदोई विशेषकर उत्तर प्रदेश बार कौंसिल मांग करती है कि प्रदेश के अधिवक्ताओं को दस लाख रुपए मेडिक्लेम तथा किसी अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने पर दस लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जावे, अधिवक्ता पंजीकरण के समय प्रत्येक अधिवक्ता से लिए जाने वाले पांच सौ रुपए के स्टाम्प की राशि प्रादेशिक परिषदों को वापस की जावे तथा राज्य सरकार द्वारा विधिक स्टाम्प से प्राप्त होने वाली धनराशि का दो प्रतिशत अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जावे, नियम बनाने का अधिकार पूर्व में जो एडवोकेट्स एक्ट में प्राविधानित था, उसे बरकरार रखा जावे तथा केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की जो बाते कही गई हैं उसे तत्काल समाप्त किया जावे एवं एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के समस्त संशोधनों को निरस्त किया जावे। बार एसोसियेशन के पूर्व महामंत्री जेपी त्रिवेदी, अरविन्द सिंह करौंदी,पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेपी गुप्ता, सौरभ मिश्रा, विनय शुक्ला, शांतिस्वरूप पाल, सुरेश वर्मा, प्रभु नारायण त्रिवेदी,सतेन्द्र मिश्रा, प्रीती द्विवेदी, रामप्रताप सिंह यादव, शिवसेवक गुप्ता, रामसिंह समेत बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे।

वहीं संडीला में तहसील परिसर में अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालते हुए जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष नवलकिशोर त्रिपाठी व मंत्री सत्य कुमार के नेतृत में संशोधन बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए तहसीलदार आकांक्षा जोशी को ज्ञापन सौंपा और बिल वापस लेने की मांग उठायी।

वहीं शाहाबाद में बार एसोसिएशन शाहाबाद ने सरकार द्वारा लाए गए अधिवक्ताओं के विरुद्ध बिल के परिपेक्ष में हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया तथा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए हंगामा काटा। अधिवक्ताओं ने अपनी  मांगों को लेकर राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी गरिमा सिंह को देकर अधिवक्ता हित में उनकी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वाले अधिवक्ताओं में प्रमुख रूप से महामंत्री अमित गुप्ता ,अजय यादव, विमलेश सिंह लोधी, अनिल शुक्ला, ज्ञान प्रकाश पाल ,राकेश कुमार ,राजकुमार रावत  घनश्याम द्विवेदी आदि  अधिवक्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।