♦️प्रधानों का मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की भी मांग

रिपोर्ट: कमलेश कुमार

हरदोई। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा मुख्यमंत्री को सम्बोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया।

बड़ी संख्या में प्रधानों की मौजूदगी में संगठन के जिलाध्यक्ष सम्पूर्णानन्द पूनम सिंह द्वारा दिये ज्ञापन में मांग की गई है कि ग्राम पंचायतों के भुगतान हेतु गेट वे पोर्टल पंचायत सहायकों के फेस से न खोलकर प्रधान व सचिव के सयुक्त फेस से खोलकर भुगतान किया जाए या फिर पहले वाली प्रक्रिया लागू की जाए।

ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रधानों का मानदेय 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाए। मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 237 से बढ़ाकर 400 रुपये की जाए व श्रमिकों का भुगतान 7 दिनों के अन्दर करना सुनिश्चि किया जाए। मनरेगा के अन्तर्गत कराये गये कच्चे व पक्के सभी कार्यों के भुगतान प्रक्रिया को प्रधान व सचिव के डोंगल से ग्राम सचिवालय पर किया जाए। ग्राम पंचायतों में नगर निगम, नगर पालिका की तरह मकानों के नक्शे ग्राम पंचायत द्वारा पास कराने हेतु शाषनादेश लाया जाए जिससे ग्राम पंचायतों में ग्राम समाज की भूमि, नाली, सड़क आदि पर अवैध कब्जो की रोकथाम की जा सकें।

जल जीवन मिशन के पाइप लाइन डालने हेतु सड़कें खोदी गयी हैं सम्बन्धित कम्पनीं को निर्देशित किया जाए कि रास्तों को तत्काल बनायें। मनरेगा में हाजिरी की ऑनलाइन प्रक्रिया को समाप्त कर पूर्व की भॉति हाजिरी सिस्टम लागू किया जाय।