लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 20 प्रस्ताव रखे गए। जिसमें 19 प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास किया। छब्त् में फ्लैट की चाहत रखने वालों का इंतजार खत्म होगा। कैबिनेट ने एनसीआर में अधूरे पड़े 2.40 लाख फ्लैट को पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस को मजबूत करने के लिए 57 शहरों में साइबर थानों को मंजूरी दी गई है। वहीं, 2024 में लोगों को महंगी शराब मिलने वाली है। पीजीआई में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनेगा।न्यायिक अधिकारियों को वेतन वृद्धि के संबंध में पेंशन में लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। सहारनपुर विकास प्राधिकरण मे 33 गांवों को शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। अधिवक्ता कल्याण निधि के अंतर्गत मृत्यु के बाद 1.5 लाख की बजाए अब 5 लाख किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। हरदुआगंज (अलीगढ़) 660 मेगावाट तापीय विस्तारी परियोजना में पुनरीक्षित लागत 340.31 करोड़ वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम (हरियाणा) को 99 वर्ष के लिए निशुल्क लीज पर भूमि के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।

औद्योगिक विकास विभाग में 2022 नीति अंतर्गत निजी क्षेत्र की वरुण बेवरेज की अमेठी, प्रयागराज, गोरखपुर, चित्रकूट परियोजनाओं में स्टाम्प ड्यूटी, लैंड परचेजिंग आदि में छूट देने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने व मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए 4जी मोबाइल सेवा के संस्तुति के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाले वन्य भूमि लीज रेंट के भुगतान से छूट दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास। प्रदेश के किसान और दूसरे राज्यों के किसानों को यूपी में फसल की मार्केटिंग करने के लिए नियम में 28वा संशोधन को मंजूरी दी गई। 57 जिलों में साइबर थाने बनेंगे साइबर थाने के लिए उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहपुर, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकरनगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच,बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुजफ्फरनगर एवं शामली को शामिल किया गया है। इनकी स्थापना से सरकार पर सवा अरब रुपए से ज्यादा का व्यय भार आएगा। जिले के एसपी साइबर थानों के इंचार्ज होंगे। औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव के तहत फ्लैट खरीदारों की तुरंत रजिस्ट्री कराई जाएगी। नोएडा-एनसीआर के 2.40 लाख फ्लैट खरीदारों को फ्लैट नहीं मिल रहे थे। अब कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद उन्हें जल्द फ्लैट मिलेंगे। आबकारी विभाग की ओर से दो प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसमें वाइन प्लांट्स के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। साथ ही फलों से वाइन बनाने के नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा आबकारी पॉलिसी को नए संशोधनों के साथ 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब (25ः,36ः स्ट्रेंथ की शराब) शीरे से निर्मित होगी। अनाज से बनाई जाने वाली शराब में अब 42.8ः स्ट्रेंथ के साथ, 36ः स्ट्रेंथ वाली शराब को भी मंजूरी मिली है। प्रदेश की करीब 29 हजार दुकानों का ई-नवीनीकरण होगा। देसी शराब के कोटे को 10ः बढ़ाया गया।

वर्ष 2024 -25 में विदेशी व देसी शराब की दाम में 5 रुपए की वृद्धि होगी। विदेशी शराब, बियर, भांग, मॉडल शॉप के बेसिक लाइसेंस फीस में 10ः की वृद्धि होगी।