आज जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों के साथ वर्चुअल बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा की आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण किया जाये। जाँचकर्ता अधिकारी मौके पर जाँच के लिए अवश्य जाये। निस्तारण आख्या पोर्टल पर अपलोड करने के पहले एल1 स्तर पर जाँच कर ली जाये। कब्जे और पैमाइश की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाये। निस्तारणकर्ता अधिकारी कम से कम दो शिकायतों की प्रतिदिन समीक्षा अवश्य करे। कोई भी शिकायत डिफाल्टर श्रेणी में न आने पाए। पर्ची व्यवस्था को तहसीलों में कड़ाई से लागू किया जाये। प्रत्येक तहसील में ग्राम विवाद रजिस्टर बनाया जाये। एक पृष्ठ पर केवल एक ही शिकायत व उसके निस्तारण का उल्लेख हो। सीएम डैशबोर्ड की रैकिंग में सुधार के लिए प्रत्येक बिन्दु पर विशेष जोर दिया जाये। सोमवार से शुक्रवार तक न्यायालय कार्य किया जाये। धारा 80 व 110 के मामलों का समयसीमा के अंतर्गत निस्तारण कराया जाये। अंश निर्धारण का कार्य 30 सितम्बर तक पूरा किया जाये। निर्विवादित उत्तराधिकार के किसी मामले को लंबित न रखा जाये। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत पात्रों को लाभान्वित करने में देरी न की जाये। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, उप जिलाधिकारी तान्या सिंह व पूनम भाष्कर भौतिक रूप से विवेकानंद सभागार में उपस्थित रहे।