लखनऊ। लखनऊ और आसपास के 5 अन्य जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर गठन का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानि एनसीआर की तर्ज पर  एससीआर में हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी को शामिल किया जाएगा। इसके गठन के लिए उप्र. राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक-2023 का प्रारूप तैयार किया गया है। 

आवास विभाग द्वारा तैयार विधेयक के प्रारूप पर आम जनता से 30 नवंबर तक आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं।आवास विभाग की नोटिस के मुताबिक एससीआर गठन को लेकर तय समय सीमा तक अपने सुझाव व आपत्तियां मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के ई-मेल बजबचनच/हउंपस.बवउ पर भेज सकता है। विधेयक के प्रारूप को आवास विभाग की वेबसाइट और आवास बंधु की वेबसाइस पर देखा जा सकेगा।अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि एससीआर के गठन और इसके लिए तैयार होने वाली योजनाओं के बारे में विधेयक के प्रारूप में विस्तृत उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में क्षेत्रीय विकास परिषद का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव आवास पदेन सदस्य संयोजन होंगे। इसके अतिरिक्त एक कार्यकारी समिति  होगी। जिसके अध्यक्ष क्षेत्रीय विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी  होंगे। इसके द्वारा क्षेत्रीय प्लान बनाया जाएगा। फंक्शनल प्लान, मास्टर प्लान, विकास योजना और प्रोजेक्ट प्लान बनाने के लिए अधीनस्थ अभिकरणों विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा। क्षेत्रीय विकास परिषद को संबंधित विकास प्राधिकरणों को निर्देश देने का अधिकार होगा। परिषद को अपने क्षेत्र के अंतर्गत विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र की घोषणा, मास्टर प्लान की स्वीकृति, संशोधन व पुनरीक्षण के संबंध में शासन के बराबर अधिकार होगा। परिषद क्षेत्रीय प्लान की विषय वस्तु सर्वे व स्टडीज व इसमें संशोधन भी करा सकेगा। एससीआर में मौजूदा समय में छह जिलों को रखा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 22941300 और क्षेत्रफल 27826 वर्ग किलोमीटर है।