हरदोई के सण्डीला में अधिवक्ता समिति की आम सभा की बैठक अध्यक्ष मो० नसीम खॉ एडवोकेट की अध्यक्षता व मन्त्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के संचालन में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जिसमें सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय लिया किया कि तहसीलदार के न्यायालय का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। जब तक उनके न्यायालय द्वारा निर्णीत वादों की जाँच शासन / राजस्व परिषद् लखनऊ/आयुक्त  लखनऊ / जिलाधिकारी हरदोई द्वारा नही कर ली जाती है। साथ ही अमर सिंह पेशकार का तहसील सण्डीला से अन्य तहसील में स्थानान्तरण की मांग की। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता समिति सण्डीला द्वारा एक विरोध-मार्च बस स्टैण्ड चौराहे तक निकाला गया।

अध्यक्ष ने कहा कि अमर सिंह तहसीलदार के पेशकार का कार्य लगभग 07 वर्षों से देखते चले आ रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा तक व्याप्त हो गया है। तहसीलदार को विधिक ज्ञान की कमी होने के कारण अमर सिंह पेशकार द्वारा वादकारियों से अधिक मोटी धनराशि लेकर आदेश टाईप करता है। तहसीलदार व पेशकार के मध्य बन्दरबॉट करते हुए आदेश पारित किये जाते हैं। जिस वाद में अमर सिंह पेशकार को धनराशि नही मिलती है, वह वाद काफी समय तक न्यायालय में लम्बित रहता है, चाहे विवादित हो या अविवादित हो। इसलिए अधिवक्ताओं ने यह निर्णय लिया है। तहसीलदार के न्यायालय में अत्यधिक भ्रष्टाचार व विधि अनुसार आदेश पारित नही किये जा रहे हैं और तो और सरकार की मंशा के विपरीत कार्य किये जा रहे है।